Vidaus reikalų ministerija parengė įstatymo pataisas dėl migrantų sulaikymo, kuriose be kitų pakeitimų numatomas individualus vertinimas, ar turėtų būti neribojama jų teisė laisvai judėti.
Susisiekimo ministerija kartu su Lietuvos automobilių kelių direkcija planuoja ilgalaikę valstybinių šalies kelių perspektyvą – svarbiausi tikslai ir plėtros kryptys numatomos parengtame Lietuvos valstybinės reikšmės kelių plėtros ir priežiūros strategijos iki 2035 m. projekte.