Penkiose šalies savivaldybėse – Varėnos, Ignalinos, Šalčininkų, Švenčionių ir Pagėgių – ne visi gyventojai turi pakankamą prieigą prie interneto ir kalbinio ryšio paslaugų, jos nėra užtikrintos socialiai pažeidžiamiems žmonėms, parodė Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) tyrimas.