Siekiant paskatinti visuomenę ir politikus susitarti dėl 4 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) siekiančio gynybos finansavimo, dalis verslo asociacijų ir įmonių jungiasi į iniciatyvą „4 procentai“.
Socialdemokratai nepritars Lietuvos banko siūlymams didinti gyventojų pajamų mokestį krašto gynybai finansuoti, teigia partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė. Politikė kritikuoja valdančiuosius, esą lėšas gynybai turėjo užtikrinti nepriimta mokesčių reforma.
Premjerei kviečiant partijų vadovus, profesinių sąjungų ir verslo atstovus tartis dėl šaltinių finansuoti krašto gynybą, ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė teigia, kad visų pirma turi būti aiškiai iškomunikuota, kam, kada ir kiek lėšų reikia.
Iki 2030-ųjų reikia didinti finansavimo gynybai apsukas ir tam reikia aiškiai įvardyti kariuomenės poreikius, sako Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas konservatorius Mindaugas Lingė.
Valdančiosios Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) vicepirmininkui Jonui Survilai kritikuojant socdemų vadovybę dėl jų požiūrio į krašto gynybą, socialdemokratų atstovė Dovilė Šakalienė kaltina konservatorių melu. Anot jo, socdemai palaikė idėją krašto gynybai skirti 3 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP). Pasak D. Šakalienės, patys TS-LKD abejojo tokia iniciatyva.
Pasigirstant vis daugiau kritikos dėl nepakankamų asignavimų nacionaliniam saugumui, užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sutinka, kad krašto apsaugai reikia skirti daugiau finansų. Tačiau, pasak konservatorių lyderio, be esminės mokesčių sistemos pertvarkos papildomų finansų gynybai skirti neįmanoma.
Rusijos agresija prieš Ukrainą ir blogėjanti regiono saugumo situacija lemia, kad Lietuva, siekdama užkardyti galimus priešiškus veiksmus, savo gynybai skiria ypatingą dėmesį. Vykdoma kariuomenės modernizacija ir stiprinimas, daug dėmesio skiriama ne tik ginklams, kariams, bet ir kariuomenės rezervui, rašoma Krašto apsaugos ministerijos (KAM) pranešime.
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) siūlo Vyriausybei iš naujo apsvarstyti siūlymą kitų metų biudžete numatyti skolinimosi galimybę krašto apsaugai.
NATO lyderių Vilniuje sutartas gynybos finansavimo „grindų“ pakėlimas iki 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) sukels įtampos karinėje pramonėje, teigia Lietuvos krašto apsaugos ministras.