Diskusijos dėl švietimo duomenų prieinamumo apie valstybinius brandos egzaminus ir moksleivių patikrinimus nebus vienos dienos darbas, sako švietimo viceministras Ignas Gaižiūnas.
Kilus ginčui tarp Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) bei žurnalo „Reitingai“ vadovybės dėl duomenų apie šalies ugdymo įstaigas bei jų veiklos rodiklius skelbimo, trečiadienį švietimo asociacijos pasirašė kreipimąsi, kuriuo mokyklų ragina nelyginti pagal moksleivių pasiekimus.
Darželių trūksta ne tik sostinėje, tačiau ir Vilniaus rajone. Vis dėlto Švietimo, mokslo ir sporto ministerija atkreipia dėmesį, kad čia darželį sunkiau gauti būtent lietuvių vaikams.
Vyriausybė skyrė papildomus 5 mln. eurų, kad mokyklos dar šiemet galėtų įsigyti pakankamai naujų vadovėlių, atitinkančių atnaujintą ugdymo turinį. Papildomi pinigai skiriami iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų.
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga trečiadienį paskelbė pasitraukianti iš kolektyvinės sutarties su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).